६० हजार करोडचे मृगजळ

६० हजार करोडचे मृगजळ
२००८-२००९ च्या अर्थसंकल्पात भारताचे विद्यमान अर्थमंत्री श्री. चिदंबरम यांनी साडेचार एकर पेक्षा कमी क्षेत्र असणार्‍या शेतकर्‍यांना कर्ज माफीचे जे गाजर दाखवले आहे; ते पुढच्या लोकसभा निवडणूकीच्या निकालानुसार एकतर बँका किंवा पुढचे सरकार ( आणि म्हणून सामान्य करदाता ) ह्यांच्या करता गळफास ठरणार आहे. कर्ज माफीच्या घोषणा करून निवडणूका जिंकता आल्या तरी जमाखर्चाच गणित सुटत नसत.

अर्थमंत्र्यांची लपवाछ्पवी-
६० हजार करोडची तूट कशी भरून काढणार? बँकांना गवर्नमेंट बाँड देणार का? ह्या प्रश्नांची उत्तरे अर्थमंत्र्यांनी आहेत काही मार्ग, करू काही तरी, माझ्या लायकीवर विश्वास ठेवा अशी बेजबाबदार दिली. अर्थमंत्र्यांनी उत्तरे लपवलीत असे म्हणावे तर त्यात लपविण्यासारखे काही नाही आणि अर्थमंत्र्यांना स्वतःच माहिती नाही असे म्हणावे तर मग अर्थसंकल्पाचा हा डोलारा कश्यावर उभा आहे असा प्रश्न पडतो. प्रत्येक रुपया सरकार कसा मिळवते व कसा खर्च करते ह्याचा लेखाजोखा म्हणजे अर्थसंकल्प. आम्ही मागच्या वर्षी काय केले किती फायदा किंवा तोटा झाला ह्याचे जनतेला दिलेले रिपोर्टकार्ड म्हणजे अर्थसंकल्प. त्यात लपवाछपवी करून कशी चालणार?

शेतकरी आणि धंदा-

काहींना जमत असलं तरी, प्रत्येक शेतकरी कुठलही पिक आपल्या मर्जी नुसार घेऊ शकत नाही आणि आपल्या मर्जीच्या भावात विकूही शकत नाही हे एक शाश्वत सत्य आहे. धंदा हा काही सगळ्यांनाच जमणारा प्रकार नाही. त्यातही साडेचार एकर पेक्षा कमी क्षेत्रातून काहीतरी पिकवून ते ३-४ माहिन्याच्या हंगामाच्या कालानंतर विकून दाखवणं म्हणजे चमत्कार घडवून आणण्यासारख आहे. इतिहासात छोटा शेतकरी सुखवस्तू झाल्याची उदाहरणे नाहीत, वर्तमानात तर नाहीतच आणि भविष्यात होईल असे वाटत नाही. जमिनदार व्यवस्थेत शेतकर्‍यांवर अन्याय झाले, त्यांच्या जमिनी बळकावल्या गेल्या, पिळवणूकी केल्या गेल्या हे जरी सत्य असले तरी शेतकर्‍यांना आत्महत्येला प्रवृत्त केले गेले किंवा भूकेने मारले गेले असावेत अश्या अतिरंजीत कथांवर विश्वास बसत नाही. कारण आपल्या जमिनी कसणार्‍या / तिजोरी भरायला मदत करणार्‍या शेतकर्‍यांची तेवढी किंमत व्यवहारी जमिनदारांनी नक्कीच केली असेल; न करुन स्वत:च्या पायावर कुर्‍हाड मारून घेण्याइतपत जमिनदार मुर्ख नव्हते. भूदान चळवळ आणि वरकरणी उदार व पुरोगामी वाटणार्‍या कुळकायद्यानंतर आज जमिनदार व्यवस्था अस्तित्वात नाही. ४-५ एकरच्या जमिनीच्या तुकड्या करता ८-१० लाखांच्या ट्रॅक्टरची किंवा लाखभराच्या बैलजोडीची, इरिगेशन सिस्टीमची, पंपाची गुंतवणूक ती सुद्धा वार्षीक २०-२५ हजाराच्या दैवदुर्लभ नफ्यासाठी म्हणजे शुद्ध बावळटपणा आहे, त्या सारखा अव्यवहारीपणा दुसरा नाही. शेतकर्‍यांच्या कर्जबाजारीपणाच मूळ दुष्काळ किंवा मागणीपेक्षा अधिक पुरवठा ह्यात भासत असलं तरी ते तसे नसून शेतीचा व्यवसाय ज्या पद्धतीने केला जातो त्यात आहे. शेती हा काही छोट्या स्वरूपात करण्यासारखा धंदा नाही, किराण्याची दुकाने किंवा चहाची जशी गुर्‍हाळे उघडून बसावीत तसे ४-५ एकरचे शेताचे दुकान उघडून बसता येत नाही. वर्षभरातले सगळे हंगाम चांगले गेले, पुरवठामागणी नुसार असला, माल विकला गेला तर वर्षातून केवळ ३ वेळा जिरायती शेतकर्‍याच्या हातात एकरी ३-४ हजार रुपये येण्याची शक्यता असते.

शेतकी क्षेत्राचे उद्योगकीकरण-

प्रत्येकी २-४ एकर जमिनीची खिरापत देणारी भूदान चळवळ फसली आहे हे वास्तव स्विकारायची वेळ आली आहे. एवढ्या कमी जमिनीची मालकी मिळवून शेतकर्‍यांनी गळफास लावणारी धोंड गळ्यात बांधून घेतली आहे. एवढी कमी जमिन मिळवून शेतकर्‍यांनी स्वतःच्या जगण्याची संधी हिरावून घेतली आहे. गेली ५० वर्षे शेतकरी कुटूंबे पैसा मिळवून देणार्‍या इतर नोकर्‍या व व्यवसायांपासून दूर गेले आहेत. ज्यांना दुरदृष्टी होती त्यांनी त्यांच्या मुलाची शिक्षणे केली, जमिनी विकून पैसा करून घेतला आणि शहरी भागात जाऊन स्थायीक झाले, बाकिचे सरकार आणि नियतीने त्यांची केलेली क्रूर थट्टा बघत शेती कसत राहीले. स्वस्ताची जिवाभावाची बैलजोडी जाऊन ट्रॅक्टर आले, मोटी जाऊन पंप आले, पाउस बेभरवश्याचा होऊन स्प्रिंकल आणि ठीपकसंचन आले; कर्जाचा डोंगर मोठ्ठा होत गेला आ़णि त्याच्याच कड्यावरून स्वतःचा कडेलोट करायची वेळ त्यांच्यावर आली. शेतकर्‍यांना बँकाच्या आणि सामान्य करदात्यांच्या जिवावर ६० हजार करोडची लाच देऊन सरकार पुन्हा त्यांना ह्या कधीही यशस्वी न होणार्‍या धंद्यात ठेवू पहात आहे. असल्या करमाफ्या दर १० वर्षांनी देण्यापेक्षा सरकारने भारतीय उद्योगांना करसवलती देऊन आधुनीक शेती करण्याकरता म्हणून शेतकी व्यवसायांकरिता योग्य किमतीच्या मोबदल्यात जमिनी संपादन करायला लावव्यात, सुपिक जमिनींची नोंद केली जावी आणि अश्या क्षेत्रांवर केवळ शेती करता येण्याची सक्ती करावी. नापीक पडीक जमिनींवर उद्योगधंदे उभारले जावेत. नदी जोड प्रकल्पास गती देऊन चेरापूंजी सारख्या अतिवृष्टी पिडीत भागातील पाणी योग्य ठिकाणी वळवावे. छोटा शेतकरी ह्या संकल्पनेला कायमची तिलांजली द्यावी. ह्यातून शेतमालाचा व्यवसाय नियमीत होईल, मागणी नुसार पिके घेतली जातील, सध्याच्या शेतकर्‍यांना अनुभवानुसार नोकर्‍या मिळतील, नेमक्या उत्पन्न स्त्रोत सुरू होउन त्यांच्या आयुष्यात आर्थीक स्थैर येईल.